ध्यान फेरि सत्तातिर प्रमुख दलहरूको बैठक आज

काठमाडौ, मंसिर १७ - संविधान निर्माण गर्ने
माघ ८ को तिथि नजिकिँदै गर्दा प्रमुख
राजनीतिक दलहरूको चासो सत्तातिर केन्दि्रत
भएको छ । उनीहरू संविधान
निर्माणमा व्यस्तजस्तो देखिए पनि आन्तरिक
रूपमा भने
सरकारको लेखाजोखामा रहेको सम्बन्धित
दलका नेताहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
दोस्रो ठूलो दल एमालेले सोमबार मधेसी दलहरूलाई
राष्ट्रिय सरकार लागि आग्रह गरेपछि यो विषय
सतहमा आएको हो । सत्तारूढ दल कांग्रेस-एमाले
दुवै सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिने
प्रयासमा लागेका हुन् । संविधान
निर्माणको काम सहज होस् भन्ने उद्देश्यले
त्यसलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरासँग
जोडेको सम्बन्धित नेताहरूको दाबी छ ।
'संविधान निर्माणको गाँठो फुकाउन सबै
विषयमा सहमति गरेर जान सकिन्छ ।
त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
बनाएर संविधान पनि जारी गरौं भन्ने
हाम्रो प्रस्ताव हो,' एमाले उपमहासचिव विष्णु
पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, 'यसले संविधान
निर्माणमा सबैको योगदान थियो भन्ने स्थापित
पनि हुन्छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा सहज
पनि हुन्छ ।'

उनले सहमतिको सरकारको नेतृत्व र स्वरूपबारे भने
अहिले आफूहरूले कुनै प्रस्ताव तयार
नगरेको जानकारी दिए । सबै
विषयहरूमा सहमति हुने अवस्थामा त्यसबारे
पनि छलफल हुने उपमहासचिव पौडेलले बताए ।
एमाले संस्थापन पक्ष सकभर सहमति, त्यो नभए
बहुमतकै आधारमा पनि अध्यक्ष
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने
मनस्थितिमा छ । त्यसबारे एमालेले एमाओवादी र
मधेसी दलसँग घुमाउरो ढंगले प्रस्ताव राखेको छ ।
कांग्रेस-एमालेबीच राष्ट्रपति र
प्रधानमन्त्रीमा शक्ति बाँडफाँडमा सहमति भए
कोइराला राष्ट्रपति र ओली प्रधानमन्त्री हुने
विकल्प पनि खुला रहेको एमालेका एक नेताले
बताए ।
उता कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्री सुशील
कोइराला नेतृत्वकै सरकारलाई सहमतिको स्वरूप
दिने पक्षमा छ । कोइराला स्वयंले
सहमतिको सरकारको प्रस्ताव राख्दै
आएको कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले
बताए ।
'दलहरूबीचको आशंका हटाएर
विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रिय
सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव कांग्रेस र
एमालेले एक महिनाअघिदेखि नै गरेको हो,'
खड्काले भने, 'एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दललाई
समेत सरकारमा ल्याउन सकेमा संविधान निर्माण
सहज ढंगले अघि बढ्छ भन्ने उद्देश्यका साथ
यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो ।
त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले
एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दलसँग यस्तो प्रस्ताव
राख्दै आउनुभएको छ ।'
पछिल्लो पटक संविधान जारी गर्ने बेला र
संविधान
जारी गरिसकेपछिको अवस्थामा एमाओवादी र
मधेस केन्दि्रत दलले सरकारमा आउने
चाहना अनौपचारिक रूपमा राख्न
थालेपछि पुनः सरकारको विषय उठेको हो ।
संविधान जारी भइसकेपछिको अन्तरिम सरकारले
राज्यको पुनर्संरचनासम्बन्धी आवश्यक कानुन
बनाउने र पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण निर्णय
गर्नुपर्ने भएकाले एमाओवादी संविधान
जारी हुँदाको बखत र त्यसपछिको निर्णयमा समेत
स्वामित्व लिने गरी सरकारमा जाने
चाहना देखाएको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान
र सरकार निर्माणसहित समग्र
शक्ति बाँडफाँडबारे कांग्रेस-एमालेसँग
कुरा भइरहेको बताएका छन् । आफूनिकट नेताहरूसँग
उनले सत्ता साझेदार दुई दलले भने वर्तमान
सरकारलाई नै टिकाइरहन
सहमतिको सरकारको कुरा गरेको बताए ।
एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष
दाहालबीच यसबीच
बाक्लिएका बैठकमा सरकारबारे चर्चा हुने
गरेको स्रोतको भनाइ छ । एमाओवादीले
सरकारमा नजाने औपचारिक निर्णय गरे
पनि कांग्रेस-एमालेको समीकरण भत्किने
अवस्थामा ऊ सरकारमा सहभागी हुने
मनस्थितिमा देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उसले
कांग्रेस वा एमाले जसलाई पनि समर्थन गर्न सक्छ ।
एमाओवादी संविधानमा आफूले
भनेअनुसारको संघीयता, निर्वाचन
प्रणालीमा कांगे्रस वा एमाले जो सहमत हुन्छ,
त्यसैलाई सरकार टिकाउन वा बनाउन समर्थन गर्न
तयार रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
एमाओवादी नेता एवं संवैधानिक राजनीतिक
संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम
भट्टराईले संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय
सहमति खोज्ने कुरा उचित भएको बताए ।
'राष्ट्रिय सरकार संविधान बनेपछि वा पहिले
जहिले बनाए पनि ठिकै छ,' पत्रकार महासंघ
ललितपुर शाखाको नेतृत्वमा गएको पत्रकार
टोलीसँग भने, 'तर त्यो सरकार संविधान
निर्माणका लागि हुनुपर्छ ।'
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै
नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन
चाहेको स्पष्ट छ । उनले संविधान
जारी भइसकेपछि मात्रै आफूले नेतृत्व छाड्ने पटक-
पटक बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस
सहमहामन्त्री खडकाले नेतृत्व परिवर्तन गर्नेतर्फ
छलफल नभएको बताए । 'अहिले कोइरालाकै
नेतृत्वमा एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दललाई
ल्याएर संविधान निर्माण सहज बनाउने भन्ने हो,'
उनले भने ।

कांग्रेसका अर्का नेता एवं भौतिक निर्माण
तथा पूर्वाधारमन्त्री विमलेन्द्र निधिले
पनि राष्ट्रिय
सहमतिको सरकारका लागि कांग्रेस
खुला रहेको बताए । 'एमाओवादी, मधेस केन्दि्रत
दलसमेतको सहभागिता रहेको बैठकमै
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय
सहमतिको सरकारको कुरा गर्दै आउनुभएको छ ।
यो पहिल्यैदेखिकै प्रयास हो,' निधिले भने,
'संविधान निर्माण सहज बनाउन र
संविधानमा सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न
कांग्रेस राष्ट्रिय सरकार बनाउन तयारै छ ।'
एमाओवादी कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले
संविधान निर्माण हुने अवस्थामा मात्र
सहमतिको सरकार सम्भव भएको बताए । 'संविधान
बन्ने अवस्थामा मात्र सहमतिको सरकार बन्न
सक्छ,' उनले भने, 'संविधान नबन्ने
अवस्थामा त्यस्तो सरकार बन्न सक्दैन ।'

प्रमुख दलहरूको बैठक आज

यसैबीच मंगलबार एमाले अध्यक्ष ओली र
एमाओवादी नेता तथा संवैधानिक राजनीतिक
संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम
भट्टराईबीच संविधान र
सहमतिको सरकारको विषयमा कुराकानी भएको छ
। एमाले उपमहासचिव पौडेलको भैंसेपाटीस्थित
निवासमा भेटेर उनीहरूले छलफल गरेका थिए ।
त्यसअघि उनले सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र
केही कांग्रेस नेतासँग पनि छलफल गरेका थिए ।

संवाद समितिमा भइरहेको
अड्चन हटाउन र सबै विषयमा सहमति खोज्न
बुधबार बिहान प्रमुख दलहरूको बैठक बस्ने भएको छ
। प्रमुख तीन दल र मधेसी दलहरूहरूसहित बस्ने
बैठकमा अवरुद्घ प्रक्रिया अघि बढाउने
विषयमा छलफल हुनेछ । त्यसमा सभाध्यक्ष नेम्वाङ
पनि सहभागी हुनेछन् । संवाद समितिको बैठक
पनि बुधबार दिउँसै डाकिएको छ ।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल भने
अस्वस्थताका कारण मंगलबार कुनै
छलफलमा सहभागी भएनन् ।
उनको शरीरमा 'चिनी'
को मात्रा बढी देखिएपछि चिकित्सकले आराम
गर्न सुझाव दिएका छन् ।